Bene i nuovi decreti a sostegno delle imprese ortofrutticole per salvare un comparto distintivo della nostra agricoltura regionale con il superamento del regime aiuti “de minimis” per le domande 2023 e con l’applicazione più favorevole del “quadro temporaneo Ucraina” ottenuto a Bruxelles con la mobilitazione di migliaia di agricoltori di Coldiretti”. Accolta la forte richiesta…